आपला जिल्हामहाराष्ट्र

विनाअनुदानित शाळांना विनाअट शंभर टक्के अनुदान देण्याची अध्यापक भारतीची मागणी

संपादक मनीष जाधव कोपरगाव परिसर मोबा ९८२३७५२९६४ 

Follow
( 0 Followers )
X

Follow

E-mail : *
जाहिरात

     विनाअनुदानित शाळांना विनाअट शंभर टक्के अनुदान देण्याची अध्यापक भारतीची मागणी

सय्यद कौसर येवला – घोषित अघोषित विनाअनुदानित शाळा, नैसर्गिक वाढीव वर्ग- तुकड्यांना विनाअट सरसकट शंभर टक्के अनुदान त्यांच्या बँक खात्यावर तात्काळ जमा करण्याची मागणी अध्यापकभारतीचे संस्थापक शरद शेेजवळ यांनी एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि संबंधितांकडे केली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आदींना सदर निवेदन पाठवण्यात आले आहे. 14 ऑक्टोबर 2020 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विनाअनुदानित शिक्षकांना उध्वस्त करणारा निर्णय घेतला आहे. अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीव वर्ग तुकड्यांना अनुदाना बद्दल मात्र कोणतेही ठोस धोरण जाहीर न केल्याचा सदर निवेदनात निषेध करण्यात आला आहे. 13 सप्टेंबर 2019 च्या शासनादेशानुसार अंमल बजावणी करत 1 नोव्हेंबर 2020 पासून प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना 20 टक्के अनुदानावर असणार्‍या शाळांना पुढील टप्पा देण्या संदर्भात झालेला निर्णय हा विनाअनुदानित शिक्षकांना पूर्ण उध्वस्त करणारा आणि शिक्षकांचा विश्वासघात करणारा आहे. 13 सप्टेंबर 2019 च्या शासन आदेशानुसार 1 एप्रिल 2019 पासून घोषित पहिला टप्पा 20% अनुदानावर असलेल्या शाळांना पुढील टप्पा देणे अनिवार्य असतांनाही ऐन वेळेस 1 नोव्हेंबर पासून अनुदान देऊन महाविकास आघाडीने विनाअनुदानित शिक्षकांचे वेतन कापले आहे. त्रुटी समिती अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी वेळोवेळी 1 एप्रिल 2019 पासूनच अनुदान देय 345 कोटी मंजूर केले आहे असे सांगितले असतांना 1 नोव्हेंबर 2020 पासून पुढे देऊन विनाअनुदानित शिक्षकांची घोर फसवणूक केल्याचेही सदर निवेदनात शेजवळ यांनी म्हटले आहे. कोविड संसर्गाच्या कारणाने आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने सत्तावीस पेक्षा अधिक विनाअनुदानित शिक्षकांनी आपले जीवन संपवले आहे. आयुष्याची 19 वर्षा पासून अधिक काळ विनाअनुदानित शिक्षकांचे वेतनही गोठवले गेले आहे. अघोषित नैसर्गिक वर्ग-तुकड्या व शाळा निधीसह घोषित करण्याचा प्रस्ताव या मंत्रिमंडळ बैठकीत असायला हवा होता पण तसे झाले नाही. 15/11 च्या शासन आदेशानुसार प्रचलित अनुदान न देता हजारो विनाअनुदानित शिक्षकांना उध्वस्त केले गेले आहे. घोषित-अघोषित विनाअनुदानित शाळा, नैसर्गिक वाढीव वर्ग-तुकड्यांना (ज्ञानदात्या शिक्षकांना) प्रचलित नियमानुसार तथा अनुदान सूत्रानुसार विनाअट सरसकट शंभर टक्के अनुदान त्यांच्या बँक खात्यावर त्वरित जमा करण्यात यावे अशी आग्रही मागणी निवेदनाच्या शेवटी शेजवळ यांनी केली आहे.
SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
वेब पोर्टल वरील बातम्या,फोटो कॉपी करू नये.
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker